बजट क्या है? | बजट के प्रकार? आम बजट 2022-23 | Financial year 2022-23 budget?

 बजट क्या है? (What is budget?)

बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द बैगेट(Bougette) से हुई है, जिसका अर्थ है छोटा बैग।
सरकार हर साल 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच होने वाले खर्चों के लिए एक लेखा-जोखा तैयार करती है जिसे हम केंद्रीय बजट कहते हैं।

हम जिस प्रकार अपने घर का खर्चे का बजट बनाते हैं ठीक उसी प्रकार केंद्र सरकार भी एक बजट बनाती है जिससे कि देश को चलाया जा सके। बजट में अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती है और इसमें कुछ चीज सस्ता होते हैं तो कुछ चीज मांगे होते हैं। यह बजट देश के आम जनता और किसानों के लिए और देश में रहने वाले अन्य नागरिकों के लिए बनाया जाता है।
भारतीय संविधान अधिनियम अनुच्छेद 112 में बजट का उल्लेख किया गया है।
सरकार वर्ष के पूर्व ही अपने बजट की व्यवस्था कर लेती है जिसमें कर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सरकार की इनकम का स्रोत आयकर है जिससे वह टैक्स वसूल ती है और देश को चलाती है। जिस प्रकार हम अपने घर को चलाते हैं ठीक उसी प्रकार सरकार भी देश को चलाती है।

बजट के उद्देश्य

  • आर्थिक स्थिति को बनाए रखना
  • देश की गरीबी को दूर करना
  • देश के किसानों को फायदा प्रदान करना
  • बेरोजगारी को दूर करना
  • देश के इन्फ्राट्रक्चर को मजबूती देना
  • आर्थिक संस्थानों के लिए फंड इकट्ठा करना
  • देश को उन्नति की ओर ले जाना
  • देश में एकता और अनुशासन बनाए रखना




बजट के प्रकार (Type of budget)

बजट तीन प्रकार के होते हैं-
(I) Balanced budget
(II) Surplus budget
(III) Deficit budget

1. Balanced budget (बैलेंसड बजट)

बैलेंसड बजट में इनकम और खर्च की मात्रा समान होनी चाहिए। जब सरकार के आय और खर्च की मात्रा समान होती है तो उसे बैलेंसड बजट कहते हैं।

2. Surplus budget(सरप्लस बजट) 

सरप्लस बजट में सरकार की आय खर्चों से अधिक होती है। जब सरकार की आय उसके खर्चों से अधिक हो जाती है तो उसे सरप्लस बजट कहते हैं।

3. Deficit budget (डिफिसिट बजट)

डिफिसिट बजट में सरकार के खर्च उसके आए के खर्च से अधिक होते हैं। जब सरकार के खर्च उसके आए के खर्च से अधिक हो जाते हैं तो उसे डिफिसिट बजट कहते हैं।

बजट कब पेश किया जाता है?

जिस प्रकार किसी देश को चलाने के लिए संविधान की जरूरत होती है ठीक उसी प्रकार किसी देश की आर्थिक स्थिति को चलाने के लिए बजट की आवश्यकता होती है।
यह बजट जनवरी के अंत में शुरू होता है और अप्रैल के अंत में या मई के पहले सप्ताह में समाप्त होता है।
बजट को लागू करने से पहले भारत के संसद लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पहले पारित कराना आवश्यक होता है।
बजट को देश के वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। हाल ही में देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करंट ईयर का बजट पेश किया है जो नीचे दिया गया है।

---------आम बजट 2022-23---------

  •  छात्रों के लिए पीएम ई- विद्या योजना।
  • 200 चैनलों से होगी पढ़ाई।
पीएम ई-विद्या के 'वन क्लास वन टीवी चैनल' कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषा में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा।
  • बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी आएगी।
  • इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए स्पेशल जोन।
  • डाकघरों में एटीएम की सुविधा उपलब्ध होगी।
  • 2022 से 5G सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन।
  • पीएम आवास योजना के तहत 8000000 नए मकान होंगे।
  • पोस्ट ऑफिस में अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो सकेगा।

  • मिशन शक्ति मिशन वात्सल्य योजना को बढ़ावा।
  • पूर्वोत्तर में विकास के लिए 1500 करोड़।
  • घरों में नल के पानी के लिए 60 हजार करोड़।
  • फाइनेंशियल ईयर 2023 से ई-पासपोर्ट मिलने लगेंगे।
  • डेढ़ लाख पोस्ट ऑफिस कोर बैंकिंग से जुड़ेंगे।

  • रिसर्च के लिए 25% बजट।
  • जूते चप्पल, हीरे के गहने सस्ते होंगे।
  • कपड़ा, चमड़े का सामान सस्ता होगा।
  • मोबाइल फोन, चार्जर सस्ते होंगे।
  • खेती से जुड़े उपकरण सस्ते होंगे।
  • विदेश से आने वाली मशीनें सस्ती होंगी।

  • विकास दर 9.2% रहने का अनुमान।
  • युवाओं किसानों और महिलाओं का बजट।
  • 60 लाख नई नौकरियां मिलेंगे।
  • LIC का IPO जल्दी आएगा।
  • बजट में अगले 25 साल का ब्लू प्रिंटिंग।
  • पब्लिक इन्फ्राट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 20 हजार करोड़ देंगे।
  • क्रिप्टो करेंसी से आमदनी पर 30% का टैक्स लगेगा।
  • डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।
  • 130 लाख MSME को अतिरिक्त कर्ज।

  • I.T.R  में गड़बड़ी सुधारने के लिए 2 साल मिलेंगे।
  • NPS में केंद्र और राज्य का योगदान 14% हुआ।
  • पेंशन में टैक्स छूट का ऐलान।
  • इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं।
  • 2022 23 में आरबीआई लागू करेगी डिजिटल करेंसी जो ब्लॉकचेन पर आधारित होगी।
  • 72 जिलों में डिजिटल बैंकिंग का शुरुआत।
  • जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।

  • अगले 3 वर्षों के दौरान बेहतर दक्षता वाली 400 नई         जनरेशन की वंदे भारत ट्रेन लाए जाएंगे। 
  • Post a Comment

    0 Comments